बोल्यो निर्माता संघ–‘प्रेमगीत ३ हिन्दीलाई नेपाली सरह सुविधा दिन हुँदैन’

चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’को हिन्दी भर्सनलाई नेपाली चलचित्र सरह सुविधा दिनुपर्ने मागमा विकास बोर्ड सकारात्मक छैन । विकास बोर्डबाट अनुमति समेत नलिई हिन्दीमा स्वरांकन गरिएको चलचित्रलाई नेपाली चलचित्र सरह सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै निर्माता बोर्ड पुगेका थिए ।

तर, बोर्डले सम्पूर्ण कागजात पुर्याएर मात्र सेन्सर गर्न भनेपछि निर्माताले मिडिया गुहारे । त्यसले यतिबेला विवाद निम्त्याएको छ । यस बिषयमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघले समेत आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । ‘प्रेमगीत ३’ले नेपाली चलचित्रको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्नका लागि खेलेको भूमिकालाई निर्माता संघले कोशेढुंगा मानेको छ । तर, निर्माता संघको गौरवमय इतिहासमाथि निर्मम प्रहार गरि स्वार्थसिद्ध गर्ने अभिप्राय अनुरुप ‘प्रेमगीत ३’को प्रदर्शनको बिषयलाई लिएर संघमाथि मिथ्या, भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाइएको भन्दै निर्माता संद्धले यो बयान चलचित्र क्षेत्रमा अभिष्ट पुरा गर्ने हेतुले आएको ठहर गरेको जनाएको छ ।

निर्माता संघले नेपालमा प्रदर्शन गरिने कुनै पनि भाषाका चलचित्रप्रति संघ नकारात्मक नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । निर्माता संघका महासचिव सुनिलकुमार थापाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘हाम्रो ध्यान सदैव नेपाली चलचित्रको वृहत्तर हितको लागि मात्र रहिआएको छ र हामीले स्वदेशी चलचित्रको अस्तित्व रक्षार्थ विगतदेखि नै विदेशी चलचित्रको अतिक्रमण विरुद्धमा लड्दै आइरहेका छौं । हाम्रो लडाई विशुद्ध विदेशी चलचित्रको अतिक्रमण विरुद्ध हो । चलचित्र भनेको व्यापारको साधाना मात्र हैन यो भाषा, कला, साहित्य र संकृतिको द्योतक पनि हो । त्यसैले, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियत केवल नेपाली भाषाका चलचित्रहरुलाई हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहँदै आएको छ । भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो भने कला, साहित्य, संकृती र भेषभुषासँग यसको अन्तर्निहित सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले यो सभ्यताको प्रतिक पनि हो ।’

निर्माता संघले विदेशी भाषाको चलचित्रलाई देखाएर स्वदेशी सरहको सेवा र सुविधाको माग दाबी गर्नु बाञ्छनीय नहुनुका साथै ऐन–कानुनको बर्खिलापमा हुने र यसले भविष्यमा समेत विकृतिको सुरुवात गर्नसक्छ भन्ने निर्माता संघको मान्यता हो ।’

निर्माता संघले विकास बोर्डसँग ‘प्रेमगीत ३’लाई प्रदर्शनका साथै कर तथा राजश्व छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने निर्माणपक्षको मागदाबी सम्बन्धमा विकास बोर्डबाट चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन ऐन तथा नियमावली मुताविक विधी र विधान अनुरुप नै गर्न आवश्यक रहेको समेत प्रष्ट पारेको छ ।