चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी चलचित्रको अतिक्रमणमा रोक लगाउन आग्रह गर्दै सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा पत्र पठाएपछि यतिबेला यो बिषयमा बहस भैरहेको छ । विदेशी चलचित्रको हस्तक्षेपले नेपाली चलचित्रलाई समस्या पारेको, नेपालको संकृतीमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।
यसैले, मन्त्रालयले यसपटकको बजेटबाटै यी बिषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको वुझिएको छ । विदेशी चलचित्र रिलिजको समयमा नेपाली चलचित्रमाथि चर्को भेदभाव पनि हुदै आएको छ । साथै, विदेशी चलचित्रका डब भर्सनहरु नेपालमा ल्याएर खुलेयाम व्यापार गर्दै नेपाली चलचित्रको अस्तित्वमाथि नै केही वितरकहरुले धावा बोलिरहेका छन् ।
यी सबै कुराहरुलाई समेटेर बजेटबाट नै सम्बोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेपछि यसले तरंग पैदा गरेको छ । सरकारले करको दायरामा समेत पुनर्विचार गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, अन्य विविध बिषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले बताएका छन् ।